संयुक्त लेखन : मोहन निरौला ( वरिष्ठ चलचित्रकर्मी ) र शान्तिप्रिय ( वरिष्ठ रङ्ग पत्रकार )
पृष्ठभूमि:
नेपाली चलचित्रको जग अथवा भनौं खासमा नेपाली चलचित्र निर्माणको जग २०२२ सालबाट रोपिएको हो । त्यसो त २००७ सालमै प्रदर्शनमा आएको चलचित्र ‘सत्य हरिश्चन्द्र’ बाट नेपाली चलचित्रको निर्माण थालनी भएको हो भन्ने पनि छ । नेपाली भाषामा छायाङ्कन भएको हो वा होइन ? अथवा डब चलचित्र मात्र हो कि ? भन्नेहरुको कारण २०२२ मै प्रदर्शित चलचित्र ‘आमा’ लाई नै नेपाली चलचित्र निर्माणको जग मान्ने गरिन्छ । प्रथम नायक र प्रथम नायिका भनेर ‘आमा’ कै कलाकारलाई स्थापित गरिएका कारण र नेपालमै यसको निर्माण भएका कारण हामीले हिरा सिं खत्रीद्वारा निर्देशित चलचित्र ‘आमा’लाई नै नेपाली चलचित्र निर्माणको सुरुआत मानेका छौं । आमा निर्माणलाई आधार मान्दा हामी लगभग ५७ वर्षे उमेरमा छौं । स्रोत, साधान, जनशक्ति, लगानी जस्ता विषयलाई हेर्दा हामी परिपक्व नभएपनि ५७ वर्ष भनेको थोरै समय भने होइन । तर हाम्रो अवस्था, चलचित्रको अवस्था र चलचित्रकर्मीहरुको अवस्था हेर्दा भने लाग्छ, हामी परिपक्व छैनौं । नेपाली माटो सुहाउँदो चलचित्र नबनेका कारण पनि हामीले चाहेजस्तो उद्योग बन्न नसकेको हो कि भन्ने हामीलाई लाग्छ । खैर हामी ५७ वर्ष उमेरमा गुज्रिरहँदा पनि भनेजस्तो र चाहेजस्तो अवस्था सिर्जना नभए पनि निराश भने छैनौं । आशावादी हुनु पनि आफैंमा सकारात्मक कुरा हो ।
विषय प्रारब्ध:
वि.सं. २०४० देखि ५० को दशकमा नेपाली चलचित्रलाई तत्कालिन सरकारले अनुदानको व्यवस्था गरेपछि नीजि क्षेत्रबाट चलचित्र निर्माणमा सक्रीय सहभागिता हुन थालेको पाइन्छ । यस अवधिबाट नेपाली चलचित्रमा प्रविधि, प्राविधिक, कलाकार तथा लगानीकर्ताको उत्साहजनक सहभागिता हुनुका साथै पेशागत अभिवृद्धि पनि भएको पाइन्छ । ५० को दशकसम्म एकाध चलचित्र मात्रै विविध कारणले लगानीको जोखिममा परेका छन् भने बाँकी सबै चलचित्रले लगानीको सुरक्षा मात्र हैन मुनाफा पनि लिएको पाइन्छ । यस अवधिसम्म केही चलचित्रमा भारतीय कामदारहरुको बाहुल्यता थियो भने प्राय: चलचित्रमा विशेष गरेर गीतमा भारतीय गायक गायिकालाई प्रयोग गरिन्थ्यो । त्यसताकासम्म नेपालमा गीत रेकर्डिङ स्टूडियो २-३ वटा मात्र थिए ।
वि.सं. २०५१ सालमा नेपाल चलचित्र कलाकार सङ्घको नेतृत्वमा नेपाली चलचित्रमा नेपाली श्रम, सिपको प्रयोग हुनुपर्छ भन्ने आवाज जोडदार रुपमा उठाइएको थियो । चलचित्र कलाकार सङ्घको आवाजलाई मनन गर्दै २०५१ सालको तत्कालिन सरकारले नेपाली श्रम, सिप र साधन प्रयोग भएको चलचित्रलाई मात्र अनुदान दिने व्यवस्था बजेट भाषण मार्फत गरेपछि नेपाली चलचित्रमा भारतीयहरुको प्रयोगमा कमी आउनुका साथै नेपालमा गीत रेकर्डिङ र नेपाली गायक गायिकाहरुले नेपाली चलचित्रमा गीत गाउने अवसर प्राप्त भएको हामी यहाँ स्मरण गराउन चाहन्छौं । हुन त यो व्यवस्था भन्दा अगाडि नेपाली चलचित्रमा नेपाली श्रम, सिप प्रयोग नभएको भने होइन ता पनि भारतीयहरुले विशेष प्राथमिकता पाउने गरेका थिए । यो व्यवस्थाले नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको उत्पादन र उनीहरुलाई प्रोत्साहन गर्नमा ठूलो मद्दत मिलेको थियो ।
६० देखि ७० को दशक पनि चलचित्र क्षेत्रका लागि उर्जाशील रह्यो । यस अवधिमा चलचित्रको प्रविधिले फड्को मार्यो र चलचित्रकर्मीको लगनशीलता पनि नवीनतम प्रविधिसँग घनिष्ट रह्यो । समयको परिवर्तन सँगै निर्माणमा लगानी साविक भन्दा थपिँदै गयो । श्रमिकहरुको दक्षता र निर्माणक्रम बढ्न थाल्यो । सँगसँगै नाफाघाटा र हिट फ्लपको लेखा जोखा र चलचित्रको स्तरियताको मूल्याङ्कन पनि हुन थाल्यो । दर्शकहरुले छानेर चलचित्र हेर्न थाले । अघोषित रुपमा चलचित्रमा वर्गिकरण आयो । जुन अहिलेसम्म निरन्तर छ l हामी पेशाकर्मीको उत्थान वर्गीय हितका साथै चलचित्र क्षेत्रको विस्तार चाहन्छौं भने यसतर्फ हामीले गम्भीर हुन जरुरी छ ।
६० देखि ७० को दशकमा आएर सिर्जनशील र उर्जावान दक्ष युवा पुस्ता चलचित्र क्षेत्रमा प्रवेश गर्यो । यही अवधीमा चलचित्रका प्राविधिक कार्य कम्युटरबाट हुन थाल्यो । डिजिटल प्रविधिबाट चलचित्र क्षेत्रमा नवीनतम प्रयोग हुन थाले । यो प्रयोगबाट विश्व बजारमा नेपाल र नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई चिनारी दिलाउन चलचित्रले पनि मद्दत पुर्यायो । यही अवधीबाट नै विदेशमा पनि नेपाली चलचित्रको प्रदर्शनले नियमितता पाएको हो ।
तत्कालीन सरकारहरुले नेपाली चलचित्रलाई अनुदान मार्फत प्रोत्सहान गर्न खोजेता पनि चलचित्र हेर्ने इकाई सञ्चार मन्त्रालयको एउटा शाखा रहेकाले चलचित्रकर्मीहरुले धेरै दुःख कष्ट सहनु परेको तथ्यलाई मध्यनजर राखि नेपाल चलचित्र कलाकार सङ्घको नेतृत्वमा चलचित्र विकाश वोर्डको स्थापनाका लागि सङ्घर्ष गर्नु परेको हामी यहाँ स्मरण गराउन चाहन्छौं । चलचित्र विकाश वोर्डको स्थापना र गठनका लागि सङ्घको नेत्तृत्वमा धर्ना लगायतका कार्यक्रम पछि वोर्डको स्थापना भएको थियो ।
वोर्ड गठन हुनु अघि नेपाली चलचित्रको संरक्षण, सम्वर्धन र पेशाकर्मीको उत्थानका लागि स्पष्ट नीति हुनुपर्ने आवाज सङ्घले उठाउँदै आएको थियो । ०५७ मा वोर्ड स्थापना भयो तर स्वायत्तता दिइएन । फलस्वरुप आजका दिनसम्म पनि चलचित्र क्षेत्रको स्पष्ट नीतिका लागि हामी आवाज उठाउन बाध्य भएका छौं । दुःखका साथ भन्नुपर्छ अरवौंको लगानी हुने यो क्षेत्रले अहिलेसम्म उद्योगको स्पष्ट मान्यता पाएको छैन र विदेशी चलचित्रको थिचोमिचोमा बस्नु परिरहेको छ । देशको करोडौं रुपमा बाहिरिरहेको तथ्यलाई पनि नकार्न सकिंदैन ।
चलचित्र क्षेत्र र यसका पेशाकर्मीका आ-आफ्ना समस्या रहेता पनि ५० देखि ६० को दशकलाई चलचित्र निर्माण, प्रदर्शन, दक्ष प्राविधिक कर्म र अभिनयकर्मका लागि स्वर्ण युग नै मान्नुपर्छ । यही अवधिमा राजनैतिक द्वन्द्वको मार र जनयुद्धको मारमा नेपाली चलचित्र पनि परेको छ । जसको कारण रात्रीकालिन प्रदर्शनमा समेत अवरोध पुग्यो । तथापि यस अवधिसम्म चलचित्रमा घाटा भयो अथवा चलचित्र चलेनन्, दर्शकहरु आएनन् भन्ने समस्या एकाध चलचित्र बाहेक भोग्नु परेको थिएन ।
नेपाली चलचित्र क्षेत्रको संरक्षण, सम्वर्धन र विशेष गरेर नेपाली चलचित्रका कलाकारहरुको वर्गीय हक हितलाई स्थापित गर्नका लागि नेपाल चलचित्र कलाकार सङ्घ वि.सं. २०४५ साल भदौ २३ गते स्थापना भएको हो । अभिनेत्री शान्ति मास्केको संयोजकत्व र अभनेता कृष्ण मल्लको सदस्य सचिवमा गठन भएको समितिबाट स्थापना भएदेखि हालसम्म सङ्घले पेशागत हक, हित र वर्गीय उत्थानका अतिरिक्त चलचित्र क्षेत्रको संरक्षण एवं सम्वर्धनका लागि आवाज उठाउँदै आइरहेको छ । विभिन्न समयमा रविन्द्र खड्का, शिव श्रेष्ठ, बसुन्धरा भुसाल, नीर शाह, हरिहर शर्मा, कृष्ण मल्ल, रमेश बुढाथोकी, नवल खड्का र रामकेशर बोगटीले नेतृत्व गरेको कार्यसमिति हुँदै हाल रविन्द्र खड्काको नेतृत्वमा नेपाल चलचित्र कलाकार सङ्घ कार्यरत छ । यो अवधिमा आइपुग्दा पनि हामी अझै चलचित्र सम्बन्धी स्पष्ट नीति वर्गीय हक, हित र विदेशी चलचित्रको अतिक्रमणकै मुद्धा उढाइरहेका छौं । यो हाम्रो लागि ज्यादै दुःखद अवस्था हो ।
हामी चलचित्र मार्फत प्रतिष्ठा कमाइरहेका छौं l लोकप्रियता पाइरहेका छौं l तर त्यो प्रतिष्ठा र लोकप्रियतालाई नियमित राख्न र दर्शकले दिएको सम्मानलाई जीवन्त राख्न हामीले के कति प्रयास गर्यौं त्यसको मूल्याङ्कन हामीबाट भएको छैन । हामी प्रतिष्ठा र लोकप्रियताको आत्मरतिमै रमाइरहेका छौं । हामीले गुर्नपर्ने कर्तव्य र दायित्वबाट हामी विमुख त भएका छैनौं ? भन्ने प्रश्न गम्भीर भएर अहिले हाम्रो सामु उभिएको छ ।
आज हामी नेपाली चलचित्रको समस्या र चलचत्रकर्मीको अवस्थामाथि विचार-विमर्श गर्दैछौं । जति जति चलचित्र उद्योग विकाशको बाटोमा लाग्नुपर्ने हो अथवा भनौ चलचित्रकर्मी समस्या रहित हुनुपर्ने हो त्यो बाटोमा हामी सङ्घर्ष मात्र गरिरहेका छौं l अथवा भनौं हामी झन् झन् निरीह बन्दै गैरहेका छौं । चलचित्र क्षेत्र समस्या रहित निर्वाध रुपमा मौलाउनु पर्ने हो तर बाधा र व्यवधान सधैं सधैं नै खडा भैरहेका छन् । समृद्ध उद्योगको परिकल्पनामा हामी सोचमग्न छौं तर सोचे अनुरुप अगाडि बढ्नलाई हामीले पाइरहेका छैनौं । जनयुद्ध, भूकम्प, कोभिड-१९, बाह्य चलचित्रको हस्तक्षेप, आन्तरिक रुपमा नेपाली चलचित्रलाई गरिने हेयभाव जस्ता समस्या चलचित्रका छन् । चलचित्रकर्मीको अवस्था भनेको चलचित्रको सम्पन्नतामा निर्भर रहन्छ । जति जति चलचित्र उद्योग समृद्ध बन्दै जान्छ त्यही अनुरुप चलचित्रको सम्पन्नतामा चलचित्रकर्मीको अवस्था निर्धारण हुन्छ । यो पनि भुल्नु हुँदैन, चलचित्रकर्मीले चलचित्रको अवस्था हामी आफैंले निर्धारण गर्नु पर्दछ । चलचित्र र चलचित्रकर्मी एक अर्काका पूरक हुन् । चलचित्रलाई बनाउने र चलचित्रकर्मीलाई बनाउनमा एक अर्काको भूमिका निर्भर रहन्छ । मूलतः हामी यहाँ नेपाली चलचित्रको समस्या र चलचित्रकर्मीको अवस्थामा नै केन्द्रित रहेका छौं ।
नेपाली चलचित्रको समस्या:
नेपाली चलचित्रका अनगिन्ती समस्या छन् । समय, काल, परस्थिति र दैवी प्रकोपले चलचित्रलाई कतिपय अवस्थामा माथि उठ्न दिइरहेको छैन । सरकारी तवरबाट वेवास्ता पनि प्रमुख कारक हो । हेपाहा शैली र स्पष्ट नीति विना चलचित्र पिल्सिएको छ । यसबाट हामीले उन्मुक्त हुने बाटो खोज्नै पर्छ । हामी र हाम्रा कमजोरी नभएका होइनन् तर मूलभूत रुपमा भन्नुपर्दा सरकारले स्पष्ट नीति र अनुगमनमा ध्यान दिनुपर्छ । सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गत चलचित्र विकास बोर्ड नामक संस्था त गठित छ तर स्वायत्त छैन । स्वायत्त विहिन संस्थाले के नै पो गर्न सक्छ ! समग्र चलचित्र क्षेत्रको विकाश गर्ने हो भने हाल भैरहेको नीति समयानुकूल र स्पष्ट हुनुपर्दछ l साथै चलचित्र विकास बोर्ड स्वायत्त हुनुपर्छ । वोर्ड स्वायत्त नभएसम्म चलचित्र विकास बोर्डले लिने नीति फाइल बनेरै मन्त्रालय धाइरहन्छ । यसो त राजनैतिक नियुक्तिका आधारमा चलचित्र विकाश वोर्डको अध्यक्ष चयन गर्ने गरिन्छ । वास्तवमा सोझो अर्थमा राजनैतिक नियुक्ति हुने र आफ्नै कार्यकर्ता ल्याएर पदपूर्ति गर्न गरिएका कारण पनि मन्त्रालयको पहुँच सहज हुनुपर्ने र काम पनि प्रभावकारी हुनुपर्ने हो । तर कार्यकर्तालाई रोजगारी दिने नाममा यसको प्रभावकारितामा समस्या आएको छ । तत्कालिन समस्या हेरेर विशुद्ध चलचित्रकर्मीलाई वोर्ड अध्यक्ष नियुक्त गर्न नजानिएका कारण बोर्ड प्रभावकारी हुन नसकेको मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ । सोही कारण पनि न त नीति प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ न त अनुगमन । चलचित्रको कुनै नीति नै नभएपछि कुन नीतिमा चलचित्र बन्छन् ? केवल राजनीति चल्छ । अनि हामी कतिपय चलचित्रकर्मी पनि त्यही राजनीतिमा घिउ थप्छौं । चलचित्र विकास बोर्डलाई नीति उन्मुख बनाउन लगाउनु पर्छ । अनुगमन प्रभावकारी भए मात्रै चलचित्र अघि बढ्छ । राजनीतिबाट माथि उठेर चलचित्रकर्मीबाट बोर्ड अध्यक्ष चयन हुनुपर्छ । वोर्ड अध्यक्षको पदावधि २ वर्षबाट बढाएर ४ वर्ष बनाइनु पर्छ र सरकार परिवर्तन हुँदैमा दाउपेच लगाएर अध्यक्ष हटाउने खेल बन्द गरिनु पर्छ । २ बर्षको पदावधी भनेको आफैंमा छोटो अवधि हो । दुई वर्षमा आउने वोर्ड अध्यक्षले चलचित्रको समस्या बुझ्न नै भ्याउँदैन । जसले गर्दा विकाशका नीति अवलम्बन गर्न सक्दैन । यसैले ४ वर्षे पदावधि बनाउन जरुरी छ । अर्को कुरा चलचित्रको समस्या बुझेको, चलचित्र उद्योगमै लामो समयदेखि कार्यरत रहेको व्यक्ति वोर्ड अध्यक्षमा नियुक्त हुन सक्यो भने उसले चलचित्र विकाशका लागि छिट्टै पहल गर्न सक्छ भन्ने लाग्छ । यही कारण पनि चलचित्र विकास बार्ड सरकारले गठन गरिदिएर मात्र हुँदैन त्यो प्रभावकारी बनाउन चलचित्र विकास वोर्डबाट चलचित्र विकाशका सुत्र प्रतिस्थापन गर्न पनि यसको प्रभाव देखिनुपर्छ ।
हाम्रो अर्को जटील समस्या भनेको नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई उद्योगको मान्यता दिन नसक्नु पनि हो । चलचित्रमा लगानी ठूलो छ । कोभिडको अवस्थालाई छोडेर २०७६ सालमा रिलिज भएका चलचित्र मात्रै हेर्ने हो भने पनि ५८ चलचित्र रिलिज भएका थिए । ६०-७० लाख देखि ५-६ करोड सम्मका चलचित्र बन्छन् हाम्रो यहाँ । यसरी हेर्दा समग्रमा चलचित्रले एउटा चलचित्र बनाउन १ करोड मात्रै खर्च्यो भनेपनि ५८ चलचित्रको हिसावमा ५८ करोड त लगानी मात्र भयो विसं. २०६७ मा । यसअघि त झन् १०० हाराहारीमा चलचित्र रिलिज हुन्थे । तर पुरानो आङ्कलन भन्दा पनि पछिल्लो उदाहरण हामीले समेटेका छौं । ५८ करोड त लगानीको कुरा भयो । चलचित्र निर्माणबाट वितरण, प्रदर्शन हुँदै दर्शक समक्ष आइपुग्दा नेपाली चलचित्रको कारोबार अरबौंमा छ । यसरी अरबौंमा कारोबार हुँदा पनि नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई उद्योगको मान्यता सरकारबाट नगरिनु दुःखद हो । यसै कारण पनि बैंकहरुले चलचित्रलाई ऋण दिन विश्वास गर्दैनन् । अन्य क्षेत्रमा हेर्ने हो भने २-४ लाख लाग्ने लागानीमा समेत बैंकले ऋण प्रवाह गरेका हुन्छन् । तर अरबौंको लगानी भईरहेको क्षेत्रलाई किन ऋण प्रवाह हुँदैन । सरकारले यसमा ध्यान दिन जरुरी छ र सुनिश्चितता दिन पनि जरुरी छ । उद्योगको मान्यता पाएसँगै पाउने अन्य सुविधा दिन पनि सरकार पछि पर्नु हुँदैन । लगानीका हिसावमा पनि यो क्षेत्र उद्योग हो, उद्योग हुन दिनुपर्छ ।
विदेशी तथा बाह्य चलचित्रको निर्वाध प्रदर्शन पनि नेपाली चलचित्र उद्योगको लागि हानिकारक छ । बाह्य चलचित्र चल्नै पाउँदैनन् वा भित्रिनै दिनु हुँदैन भन्ने मान्यता हामीले बोकेका छैनौ । अहिलेको दुनियाँमा विश्वभर चलचित्र निर्वाध रुपले चलिरहेका पनि छन् । तर हाम्रो जस्तो पूर्णविकशित नभैसकेको चलचित्रको क्षेत्रमा केही न केही प्रावधान एवं नीति भने निर्माण गरिनुपर्छ । नेपाली चलचित्र चल्न नपाउने र विदेशी चलचित्र सहजै चल्न पाउने अवस्था कतिपय अवस्थामा देखिने गरेका पनि छन् । यस्तो अवस्था सिर्जना हुनुमा हाम्रो स्पष्ट नीति नै प्रमुख कारक हो । विदेशी चलचित्र निर्वाध भित्रिने र नेपाली चलचित्र चलाउन पौंठेजोरी खेल्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिनु पर्छ । नीतिगत रुपमा नेपाली चलचित्रलाई चल्नको लागि सहजीकरण गराइनु पर्छ । बाह्य चलचित्रका कारण नेपाली संस्कृतिमाथि नै अतिक्रमण भैरहेको तथ्यलाई पनि नकार्नु हुँदैन । सांस्कृतिक अतिक्रमणले भोलिको नेपाली पुस्तालाई हाम्रो संस्कृतिमै प्रश्नचिन्ह खडा गराउँछ । आफ्नै संस्कृति बुझ्न नपाउनु पनि भोलिको पुस्ताको निमित्त दुःखद हो । बाह्य चलचित्रको हस्तक्षेप पनि नेपाली चलचित्र क्षेत्रका लागि जटिल समस्या हो । यसतर्फ सोचिनु पर्छ र प्रभावकारी हिसावमा नेपाली चलचित्रलाई प्रमुख स्थान दिनुपर्छ ।
मुख्यतया हाम्रोमा चलचित्र लगानीको सुनिश्चितता भएन । यसो त चलचित्र उद्योग विश्वमै जोखिम लगानीको क्षेत्रमा पर्छ । भन्नेले त विश्वमै ५ प्रतिशत चलचित्र मात्रै सफल हुन्छन् भन्ने गर्दछन् । जे नै भएपनि हाम्रोमा अझ धेरै जोखिम छ चलचित्रको लगानी । यसो हुनुमा सरकारी तवरबाट हेय दृष्टिभावमा चलचित्र क्षेत्रलाई राखिनु पनि हो । चलचित्रको लगानीमा सुनिश्चितता कायम गर्न सरकारले पहलकदमी गर्न जरुरी छ । झन् पछिल्लो चरणमा कोरोना महामारी पछि चलचित्र क्षेत्र अझै निराशाजनक बनेको छ । सुस्ताएको छ । यसबाट माथि उठ्न र उठाउन जरुरी छ । सरकारले ऋण दिएर न्यूनतम व्याज निर्धारण गरेर, संस्कृतिमूलक, मौलिक चलचित्रलाई अनुदान दिएर हाम्रो बजार र सांस्कृतिक चलचित्रको संरक्षण गर्नु पर्छ । सरकारले पटक पटक कोभिड–१९ को प्रभावपछि सहुलियतीकरण, सहजिकरण, सुविधा, सेवा, अनुदान दिने भनेपनि कतै प्रभावकारिता देखिएन । महामारी पछि सरकारी सुविधा उपलब्ध हुनै पर्थ्यो तर अहिलेसम्म सरकारले पहलकदमी नचाल्नु निराशाजनक कुरा हो ।
हामी चलचित्रकर्मीले पनि चलचित्रलाई हल्का रुपमा लिएका छौं । सस्तो मनोरञ्जन र सस्तो लोकप्रियतामा हामी घुमिरहेका छौं । चलचित्रलाई स्वयं आफूलाई हामीले हल्का रुपमा प्रस्तुत गरेका छौं l जसका कारण चलचित्र निर्माणको संख्या बढेको छ तर संख्यात्मक यस वृद्धिमा गुणात्मकता ल्याउन हामीले सकेनौं । बिदेशमा रहेका नेपालीबाट पनि र नेपाली चलचित्रकर्मीबाट पनि गल्ती भएका छन् । लहड नै लहडमा विदेशमा पुगेर, विदेशमा बसेर गुणात्मकता विहीन चलचित्र बनाउँछौं अनि हामी यहाँ ल्याएर सिधै दर्ता गरेर चलाउँछौं । यो प्रवृत्ति बढ्दा नेपाली चलचित्रकर्मीलाई, यस क्षेत्रलाई घाटा पुगेको मात्र होइन गुणात्मकताको वहस पनि सुरु भएको हो ।
सरकारी अनुदानको पर्खाइमा अझै हामी हुनु, रहनु पक्कै खुसीको विषय भने होइन । व्यावसायिक रुपमै चलचित्र सवल बन्न सक्नुपर्थ्यो । चलचित्रले अनुदान नै पर्खनुपर्ने नहुनु पर्थ्यो । तर यसो हुन सकेन । हामी सम्वृद्ध भएनौं । जसका कारण आज सरकारी नीति, अनुदान, सहयोग कुर्नुपर्ने वाध्यता छ । नीति कमजोर भएकै कारण हामी पछि परिरहेका छौं ।
०४४ सालमा हामीले राज्यलाई तिरेको करमध्ये ठूलो रकम फिर्ता हुने भएपछि चलचित्र निर्माणले तीव्रता पाएको थियो । जसलाई सकारात्मक मान्न सकिन्थ्यो । नेपाल चलचित्र कलाकार सङ्घकै पहलमा ०५१ सालमा पनि नेपाली स्रोत, साधन, श्रम सिप प्रयोग भएको चलचित्रलाई निश्चित प्रतिशत करबाट फिर्ता अनुदान गराइएकै हो । जसका कारण नेपाली श्रम, सिप र जनशक्ति प्रयोग गर्दै नेपाली चलचित्र निर्माण हुन थालेको थियो l जसलाई सकारात्मक भन्न सकिन्थ्यो । यसै कारण पनि नेपाली चलचित्रकर्मीले काम पाए । चलचित्रको बजार राम्रो बन्यो । नेपाली स्टार कलाकार देखा परे । निकै नै राम्रो भैसकेको सो बजार पछि द्वन्द्वकालको चपेटामा पर्यो । जसले फेरि नेपाली चलचित्र उद्योगलाई धरापमा पार्यो । जसरी स्टारडम स्थापित भएको थियो र स्टारडमले चलचित्र घाटामा नै पुग्नुपर्ने लगभग अन्त्य भैसकेको पनि थियो । द्वन्द्व पछि फेरि ०७२ को चपेटामा पर्यो यो क्षेत्र । विनासकारी मूकम्प र नाकाबन्दीका कारण पनि चलचित्र पुन: गुम्सिन पुग्यो । भूकम्पलाई पन्छाएर फेरि चलचित्र उठिरहेको थियो । आयो कोरोना महामारी र पिल्सियो फेरि नेपाली चलचित्र उद्योग ।
समय, परिस्थिति र कालखण्डले धेरै उतार चडाव गरायो । प्राकृतिक विपत्ति खेप्नुपर्यो । चलचित्रलाई हामीले विकास र निकास दिन सकेनौं ।
चलचित्र निर्माण पनि जथाभावी छ । दर्शक सर्वेक्षण छैन । बजारको अनुगमन छैन । हल कति ? क्षेत्र स्टेशन कति छन् ? हाम्रो लगानी बजारले कति मात्र उठाउन सक्छ ? भन्ने सर्वेक्षण छैन । हचुवामा हामी चलचित्र बनाउछौं । जसले गर्दा दिनानुदिन चलचित्र बजार खस्कँदो छ । बजार विस्तारको प्रयास न्यून छ । अनि कसरी उँभो लाग्छौं ?
विश्वभर नेपाली दर्शक छरिएका छन् । ती छरिएका दर्शक समेट्न प्रयास गर्न जरुरी छ । हामीले अझै विदेशी दर्शक भित्राउन प्रयास गर्नपर्ने हो, खै ! हामी त छरिएका दर्शक पनि समेट्न सकिरहेका छैनौं । हरेक देशमा जस्तो राजदुतावास छन् । राजदुतावास मार्फत विदेशमा चलचित्र चलाउन हामीले प्रयास गर्नु पर्ने हो । हचुवाका भरमा विदेशमा रहेका नेपाली दर्शक मार्फत केही प्रयास भएका छन् तर सरकारी तवरबाटै पहल गरि विदेशमा अझै प्रभावकारी माध्यमले चलचित्र चलाउन सक्यो भने बजार विस्तारमा टेवा पुग्ने थियो ।
पेशाकर्मीको अवस्था:
पेशाकर्मीहरुको सङ्घ संस्थाको रुपमा सबैभन्दा पहिले नेपाल चलचित्र सङ्घ स्थापना भएता पनि पूर्णत पेशाकर्मीहरुको संस्थाको रुपमा कलाकारहरु मात्रै रहने गरी नेपाल चलचित्र कलाकार सङ्घको स्थापना भएको हो । कलाकारिताको अझ भनौं कलाकारहरुको आफ्नो पेशाकर्मलाई सुनिश्चितता दिन, आवाज उठाउन, पेशाकर्मलाई सङ्गठित गराउन, मर्यादित बनाउन स्थापना भएको कलाकार सङ्घ मार्फत हामी कलाकारहरु एउटै छातामुनी गोलबद्ध छौं । हामी हाम्रो कर्ममा क्रियाशील छौं । तर हामी र हाम्रा समस्याले अवस्थाको चित्रण गरेको छ । यस अवस्थालाई चिरफार गर्न जरुरी छ । हामी सम्पूर्ण चलचित्रकर्मीको, कलाक्षेत्रका पेशाकर्मीको सुनिश्चितता चाहन्छौं । सर्वप्रथम कलाकर्मीहरुको स्वास्थ्य विमा हुनु जरुरी छ । रातोदिन यस क्षेत्रमा काम गर्नेहरुले स्वास्थ्यका लागि समय दिन समेत भ्याएका हुँदैनन् । यसैले पनि र पेशाकर्मका माध्यमबाट राज्यलाई दिएको योगदानको मूल्याङ्कन गर्दै स्वास्थ्य विमा हुनुपर्दछ । दुर्घटनामा, महामारी जस्ता अवस्थामा राज्यले राहतको व्यवस्था नगरिदिएका कारण पनि चलचित्रकर्मी अझै प्रतिकूल अवस्थामा छन् । यस सम्बन्धी समस्याको समाधानका लागि नियमित रुपमा पहल कदमी चाल्न ढिला भैसकेको छ । यतिमात्र होइन लामो समय चलचित्रमा योगदान दिएका अथवा भनौं ३० वर्ष चलचित्रमा सेवा गरेका चलचत्रकर्मीलाई सहयोग वा पेन्सनको समेत व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्छ । चलचित्रकर्म पेशा अरु जस्तो होइन l यो कला संस्कृतिको, सिर्जनाको, साहित्यको क्षेत्रमा काम गर्ने पेशा हो । जसका कारण राज्यको कला संस्कृति विदेसिन्छ र नेपालको परिचय स्थापित गर्दछ । यसैले पनि चलचित्रकर्मीप्रति राज्यको उत्तरदायित्व हुनुपर्दछ । साथसाथै सरकारी तवरबाट पेशाकर्म, क्रियाशील पेशाकर्मीहरुका सङ्घ संस्थालाई पनि संरक्षण गर्न जरुरी छ । जसका निमित्त पेशाकर्मीहरुको सङ्घ संस्थालाई वार्षिक अनुदान नै छुट्याउनु पर्छ । जसले सङ्घसंस्था परिचालनमा सहजिकरण हुन्छ र पेशाकर्मी अझै मौलाउन सक्छन् । पेशाकर्मीलाई कुनैपनि तरिकाको सहयोग गर्न सङ्घसंस्था पनि सक्षम हुन्छन् ।
चलचित्रकर्मीको सबैभन्दा सम्मान गर्ने क्षेत्र भनेकै चलचित्र हो । यसैले चलचित्रकर्मीले पनि आफ्नो पेशाप्रतिको बफदारीतालाई कायम राख्न सक्नुपर्छ । चलचित्रकर्मीले सस्तो लोकप्रियतालाई आत्मसात गर्नुभन्दा पनि चलचित्रकर्मी हुँ र मैले के गर्न हुन्छ के गर्नु हुँदैन भन्ने बुझ्न सक्नुपर्छ । पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालको सस्तो लोकप्रियतामा कलाकार्मी रमाइरहेका छन् । जुन चिजको प्रभाव भविष्यमा रहँदैन भने सस्तो लोकप्रियतामा कलाकर्मी रम्नु हुँदैन । सामाजिक सञ्जालको त्यस्तो प्रयोगले कलाकार्मीलाई फाइदा गर्दैन । त्यसतर्फ कलाकार्मी आफैं सजग रहन सक्नुपर्छ । कलाकर्मीले आफूलाई कुन स्थानमा राख्नुपर्छ भन्ने कुरा आफैं तय गर्न सक्नुपर्छ । हाम्रो स्थान हामी आफैंले बनाउने हो । हाम्रो इज्जत हामी आफैंले बनाउने हो । यसैले हाम्रो समस्या के हो ? कसरी जुध्नु पर्छ ? यसलाई सबैले मनन गरौं ।
र, अन्त्यमा, राज्यको दृष्टिकोण निराशावादी हुनु चलचित्र र चलचित्रकर्मीका अवस्थाका जिम्मेवार हुन् । चलचित्र विकास वोर्ड गठन चाहिं गर्नु तर स्वायत्त नबनाउनु पर्ने यही निराशावादी सोच हो । चलचित्रका समस्या हुँदाहुँदै पनि चलचित्रकर्मी विच हातेमालो नहुनु, सङ्घ संस्थाको पहल नहुनु लगायतका थुप्रै समस्या हामी बिच पनि छन् । समस्याको निराकरणका लागि हामी आफैंबाट पहल गरौं । अनि सबैको हातेमालोमा राज्यलाई बाध्य पारौं ।
